अर्थतन्त्र सुदृढीकरण र दिगो विकास सरकारको प्राथमिकता

सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ र दिगो बनाउने उद्देश्यका साथ आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न रणनीतिक कार्यक्रमहरू अघि सारेको छ। सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै, मुलुकलाई समयअगावै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिमको निगरानी सूची (Grey List) बाट बाहिर ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्नु सरकारको प्रमुख कार्यसूची रहेको स्पष्ट पारे।

अर्थमन्त्री पौडेलले पहिलोपटक प्राप्त भएको सार्वभौम क्रेडिट रेटिङलाई बाह्य पूँजी परिचालनको अवसरको रूपमा उपयोग गर्दै, उच्च रेटिङ प्राप्त गर्न आर्थिक सुधारका थप कार्यक्रम अघि बढाइने योजना पनि सार्वजनिक गरे।

बजेटले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गर्दै, लगानी अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने उद्देश्य राखेको छ। यसका लागि अध्यादेशमार्फत गरिएको कानुनी सुधारबाट उत्पन्न सकारात्मक असरलाई थप सुदृढ बनाइ सार्वजनिक लगानीलाई प्रतिफलमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित गरिनेछ। निजी क्षेत्रबाट पूँजी तथा प्रविधि आकर्षण गरी आर्थिक क्रियाकलापमा गुणात्मक वृद्धि गरिने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख संवाहकको रूपमा स्थापित गर्ने नीति अनुरूप, उच्च योगदान दिने क्षेत्रहरूमा नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। हालै गठन भएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग, २०८१ को प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गरिने लक्ष्य बजेटमा समेटिएको छ।

सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य (SDGs) हासिल गर्ने र सन् २०२६ मा विकासशील राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गरेपछिको संभावित लगानी ह्रासलाई न्यूनीकरण गर्न स्रोतको विविधिकरण तथा राजस्व प्रणालीको व्यावसायीकरणमा जोड दिइनेछ। साथै, सार्वजनिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा परिचालन गर्ने, अल्पप्रभावी योजना हटाई प्राथमिकताप्राप्त योजनाहरूमा लगानी केन्द्रित गरिने नीति बजेटले स्पष्ट पारेको छ।

सरकारले प्रतिस्पर्धी वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किने सीपयुक्त जनशक्तिलाई स्वदेशमै उद्यमशील बनाउने र नवप्रवर्तन प्रवर्द्धनमार्फत युवालाई लक्षित स्वरोजगार सृजना गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

“सरकार गठनपछि देखिएका सकारात्मक उपलब्धिको आधारमा थप उपलब्धि हासिल गर्दै, आम जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार ल्याउने तथा निराशा चिर्दै आशाको वातावरण निर्माण गर्ने दृढ संकल्पका साथ बजेट प्रस्तुत गरिएको हो,” अर्थमन्त्री पौडेलले संयुक्त बैठकमा बताएका छन्।