बजेटले सकारात्मक संकेत देखाए पनि कार्यान्वयन र स्पष्टताको चुनौती कायमै
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा सार्वजनिक बजेटले हालका आर्थिक चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि कार्यान्वयन र नीतिगत स्पष्टताको अभाव रहेको निजी क्षेत्रको मूल्याङ्कन छ। केही माग समेटिएका छन् भने धेरैजसो पक्ष अझै अपूर्ण छन्। बजेटले कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता परम्परागत क्षेत्रसँगै सूचना प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा र वित्त जस्ता नयाँ तुलनात्मक लाभयुक्त क्षेत्रलाई समेत समेटेको […]
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा सार्वजनिक बजेटले हालका आर्थिक चुनौतीहरू सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको देखिए पनि कार्यान्वयन र नीतिगत स्पष्टताको अभाव रहेको निजी क्षेत्रको मूल्याङ्कन छ। केही माग समेटिएका छन् भने धेरैजसो पक्ष अझै अपूर्ण छन्।
बजेटले कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता परम्परागत क्षेत्रसँगै सूचना प्रविधि, वैकल्पिक ऊर्जा र वित्त जस्ता नयाँ तुलनात्मक लाभयुक्त क्षेत्रलाई समेत समेटेको छ। विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यातमा सहुलियत, महिला उद्यमशीलतामा छुट तथा इन्कुवेसन केन्द्र जस्ता व्यवस्थाले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सुधारका प्रयास र सम्भावना:
- सूचना प्रविधि उद्योग: डाटा सेन्टरलाई सहुलियत दरमा निरन्तर विद्युत् आपूर्ति।
- लगानी सहजीकरण: लगानी बोर्डलाई अधिकारसम्पन्न बनाइनु स्वागतयोग्य भए पनि एकीकृत कानुन र सेवाको खाँचो अझै छ।
- उद्योग र पूर्वाधार: राजधानीबाहिर उद्योग विस्तारका लागि लिजमा जग्गा, उत्पादनशील उद्योगलाई विद्युत् सहुलियत, हाउजिङ बिक्री व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी स्थल निर्माण आदि सकारात्मक प्रयास हुन्।
- खानी र जलविद्युत्: खनिज निर्यात तथा जलाशययुक्त आयोजनामा प्रोत्साहन, दीर्घकालीन लाभदायी बन्ने अनुमान।
स्पष्टता र कार्यान्वयन चुनौतीहरू:
- एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनको प्रक्रिया अस्पष्ट छ।
- नागरिक एपमार्फत दर्ताको प्रस्ताव असमेटिएकोमा निराशा।
- पर्यटन क्षेत्रमा हवाई टिकटमा १३% VAT यथावत राखिएकोले नेपाल महँगो गन्तव्य बन्ने चिन्ता।
- कर प्रणालीमा सुधार नहुनु – व्यक्तिगत आयकर दर नघटाइने र TDS कायमै रहने – मध्यमवर्ग र निर्यातमा नकारात्मक असर पर्ने आशंका।
- स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको लागि एकीकृत सेवा तथा स्पष्ट कानुनी सुविधा आवश्यक रहेकोमा अझै अस्पष्टता।
अन्य व्यवस्थाहरू:
- भन्सार मूल्याङ्कन प्रणाली स्वचालित बनाइने,
- एक्जिम कोडमा बैंक ग्यारेन्टी हटाइने,
- एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना
- KYC विवरण एउटै बैंकबाट अपडेट हुने व्यवस्था – यी सबै सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयनमा भरपर्दो संयन्त्र चाहिन्छ।
बजेटले केही क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्दै लगानी प्रोत्साहनका संकेत दिएको छ। तर, नीति स्पष्टता, कर सुधार, सेवा एकीकरण, र कार्यान्वयन संयन्त्रको मजबूतीबिना बजेटका प्रावधानहरूले अपेक्षित परिणाम दिन सक्नेमा शंका रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ।
Join the discussion
Share your thoughts to keep the conversation going.
Be the first to comment.