नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै, शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेको छ। लामो समयदेखि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएको प्रमुख मागमध्ये एक यो पनि रहेको थियो, जसले अन्ततः सम्बोधन पाएको हो। पहिला शेयर बजार तथा घरजग्गा क्षेत्रलाई अनुत्पादक भन्दै जोखिम भार बढाइएको […]
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै, शेयर धितो कर्जाको जोखिम भार १२५ प्रतिशतबाट घटाएर १०० प्रतिशतमा झारेको छ। लामो समयदेखि लगानीकर्ताले उठाउँदै आएको प्रमुख मागमध्ये एक यो पनि रहेको थियो, जसले अन्ततः सम्बोधन पाएको हो।
पहिला शेयर बजार तथा घरजग्गा क्षेत्रलाई अनुत्पादक भन्दै जोखिम भार बढाइएको थियो, जसको प्रत्यक्ष असर शेयर बजारमा नकारात्मक रुपमा परेको थियो। तर, राष्ट्र बैंकमा नवनियुक्त गभर्नरको आगमनपछि मौद्रिक नीतिमा केही लचिलोपन देखिएको छ। यस कदमलाई शेयर बजारका लगानीकर्ताले सकारात्मक रुपमा लिएको छन्।
नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले गभर्नर सुरुवातदेखि नै पूँजी बजारप्रति उदार देखिएको बताउँदै, पछिल्ला निर्णयले लगानीकर्ताको ‘घाउमा मलम’ लगाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनका अनुसार विगतमा बैंकले कडाईपूर्ण नीति लिँदा बजारमा नकारात्मक मनोवृत्ति बनेको थियो, जुन अब विस्तारै सुधारोन्मुख छ।
ढकालका अनुसार आगामी पूर्ण मौद्रिक नीतिमा थप सुधारको अपेक्षा गरिएको छ र लगानीकर्ताले सुझबुझपूर्ण व्यवहार देखाएमा शेयर बजारमा स्थायित्व आउन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
त्यस्तै, मौद्रिक नीतिको समीक्षा मार्फत राष्ट्र बैंकले प्रणालीमा बढी तरलता देखिएपछि दैनिक अनिवार्य नगद मौज्दात ७० प्रतिशतबाट बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याएको छ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल निक्षेपको ४ प्रतिशत नगद मौज्दात नेपाल राष्ट्र बैंकमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कायमै राखिएको छ।
लगानीकर्ता तारा फुल्लेलका अनुसार, समग्र मागमा सुधार आएको छ, जसले वित्तीय प्रणालीमा निष्क्रिय कर्जा व्यवस्थापन सजिलो बनाउनेछ। साथै, अनिवार्य नगद मौज्दातमा कडाइ गरे पनि कर्जा प्रवाहमा लचिलोपन ल्याउने खालको नीति ल्याइएको छ, जुन पूँजी बजार र आर्थिक गतिविधिका लागि सकारात्मक हुने विश्वास गरिएको छ।
समग्रमा, नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो त्रैमासिक मौद्रिक समीक्षाले शेयर बजार र आर्थिक गतिविधिलाई केन्द्रमा राख्दै नीति लचिलो बनाएको छ। यसले बजारमा उत्साह थपेको छ। लगानीकर्ताले आगामी बजेटमार्फत पूँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा व्यवस्था गरिनुपर्ने माग पनि उठाएका छन्, जसले शेयर बजारमा दीर्घकालीन स्थायित्व ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
Share your thoughts to keep the conversation going.
Be the first to comment.