काठमाडौं – सरकारले चार निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज जारी गरेको सूचनामा, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ। सूचीअनुसार, एक कम्पनीलाई तीन वर्ष, अर्को कम्पनीलाई डेढ वर्ष, तथा बाँकी दुई कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको […]
काठमाडौं – सरकारले चार निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले आज जारी गरेको सूचनामा, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ (१) अनुसार ती कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखिएको जनाएको छ।
सूचीअनुसार, एक कम्पनीलाई तीन वर्ष, अर्को कम्पनीलाई डेढ वर्ष, तथा बाँकी दुई कम्पनीलाई एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको छ। कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन्।
Share your thoughts to keep the conversation going.
Be the first to comment.