उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुन र चाँदीको कारोबारमा लगाइएको लक्जरी कर नेपाललाई एफएटीएफ (FATF) को ग्रे लिस्टबाट हटाउने उद्देश्यका साथ गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ। आज राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सुन र चाँदीको खरिद–बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। “हाल १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन […]
उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुन र चाँदीको कारोबारमा लगाइएको लक्जरी कर नेपाललाई एफएटीएफ (FATF) को ग्रे लिस्टबाट हटाउने उद्देश्यका साथ गरिएको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
आज राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक २०८२ अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले सुन र चाँदीको खरिद–बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
“हाल १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सुन कारोबारमा २ प्रतिशत लक्जरी कर लाग्छ। तर आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा त्यो सीमा हटाइएको छ,” उहाँले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय दुरुपयोग रोकथाम मापदण्ड अनुसार नेपालले गर्ने सुधार प्रयासको एक हिस्सा हो। नयाँ कर नीतिले उच्च मूल्यका कारोबारको निगरानीलाई थप प्रभावकारी बनाउने र अवैध वित्तीय प्रवाह रोक्न सहयोग गर्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको छ।
Share Training in Near Me
Share your thoughts to keep the conversation going.
Be the first to comment.