सरकारद्वारा ५ अर्बको ट्रेजरी बिल नवीकरण, डिस्काउन्ट रेट कति निर्धारण हुनेछ?

काठमाडौं : सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्ने तयारी गरेको छ। कार्यालयले १ वर्ष अवधिको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न लागेको हो। माघ २२ गते, मंगलबार जारी गरिने यस ट्रेजरी बिलका लागि आज बिहान १० बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म बोलकबोल गर्न सकिने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ।

नवीकरण गर्न लागिएको ३६४ दिने ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल २०८२ माघ २० गते परिपक्व हुनेछ। ट्रेजरी बिल १ वर्ष वा सोभन्दा कम अवधिको आन्तरिक ऋण उठाउन प्रयोग गरिने अल्पकालीन सरकारी ऋणपत्र हो। सरकारलाई आवश्यक पर्ने छोटो अवधिको (अधिकतम एक वर्ष) वित्तीय स्रोत जुटाउन यस किसिमका बिलहरू बिक्री गरिन्छ।

ट्रेजरी बिलको भुक्तानी मिति अगावै यसको प्रमाणपत्र खरिद गर्न सकिनेछ। साथै, वैधानिक तरलता अनुपात, स्थायी तरलता सुविधा तथा अन्तर बैंक कारोबारमा समेत यसको उपयोग गर्न सकिन्छ। व्यक्तिगत लगानीकर्ताका हकमा, ट्रेजरी बिलको प्रमाणपत्र धितो राखी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने व्यवस्था पनि रहेको छ।

सबै प्रकारका बैंक तथा वित्तीय संस्था, संगठित संस्था तथा सर्वसाधारण नागरिकले ट्रेजरी बिलको बोलकबोल प्रक्रियामा भाग लिन सक्नेछन्। बोलकबोल प्रक्रियामा सबैभन्दा उच्च मूल्य प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई प्राथमिकता दिइनेछ र क्रमशः आह्वान गरिएको रकमसम्म ट्रेजरी बिलको वितरण गरिनेछ।

हाल बैंक प्रणालीमा प्रशस्त तरलता उपलब्ध भएकाले ट्रेजरी बिलको माग उच्च रहेको छ। यसै कारण, पछिल्लो समय डिस्काउन्ट रेटमा गिरावट आएको देखिन्छ। हालै जारी भएका ट्रेजरी बिलहरूको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मागभन्दा तीन गुणा बढी बोलकबोल गरेका छन्। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भएपछि ट्रेजरी बिलको ब्याजदर पनि घट्दो क्रममा रहेको छ।

यसअघि, माघ १४ मा बोलकबोल भएको २८ दिने ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिलका लागि ६ अर्ब ६५ करोड ७५ लाख रुपैयाँको माग परेको थियो, जसको औसत डिस्काउन्ट रेट २.९१ प्रतिशत कायम भएको थियो।

त्यस्तै, ९१ दिने अवधिको ८ अर्ब १० करोड रुपैयाँको ट्रेजरी बिलका लागि १५ अर्ब ४८ करोड ७५ लाख रुपैयाँको माग आएको थियो, जसको औसत डिस्काउन्ट रेट २.८६ प्रतिशत कायम भएको थियो।

१८२ दिने अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिलमा ९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबरको माग परेको थियो, जसको औसत डिस्काउन्ट रेट २.९० प्रतिशत कायम भएको थियो।

३६४ दिने अवधिको ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ट्रेजरी बिलका लागि २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँको माग रहेको थियो, जसको औसत डिस्काउन्ट रेट २.९८ प्रतिशत कायम भएको थियो।

ट्रेजरी बिलको डिस्काउन्ट रेट ३ प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि प्रतिस्पर्धा थप बढेको देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम पर्याप्त भए तापनि अन्य क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसक्दा बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमै लगानी गरेर आम्दानी गर्ने रणनीति अपनाइरहेका छन्, जसका कारण अल्पकालीन ब्याजदरहरू घट्दो क्रममा रहेका छन्।