सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना अघि बढाउँदै

सरकारले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना गर्दै प्रतिस्पर्धी बनाउने योजना आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले नेप्सेसँग वित्तीय विवरणसहितका आवश्यक कागजात माग गर्दै पुनर्संरचना प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) दुबै निकायले नेप्सेको संरचना परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याउँदै पुनर्संरचना र निजीकरणको सिफारिस गरेका थिए। सेबोनले नेप्सेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउनुपर्ने र त्यसमा कम्तीमा ३० प्रतिशत सर्वसाधारणका लागि आईपीओमार्फत सेयर जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

हाल नेप्सेमा सरकारको स्वामित्व ५८.६६ प्रतिशत रहेको छ भने नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, लक्ष्मी बैंक, प्रभु बैंक र दलाल व्यवसायी संस्थाहरूको संयुक्त स्वामित्व बाँकी छ। सर्वसाधारणको स्वामित्व भने हालसम्म छैन।

शिवाकोटी समितिले २०८१ वैशाखमा बुझाएको प्रतिवेदनले नेप्से पुनर्संरचना योजनाको कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गर्दै १५ वर्षदेखि प्रयास हुँदा पनि ठोस परिणाम नआएको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा दुई विकल्प प्रस्तुत गर्दै नयाँ स्टक एक्सचेन्जको अनुमतिसमेत दिन सकिने सुझाइएको छ।

सेबोनले आह्वान गरेको प्रस्तावमा शंकर ग्रुप र दीपक भट्टको हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज, उपेन्द्र महतोको नेशनल स्टक एक्सचेन्ज, र रामेश्वर थापाको अन्नपूर्ण स्टक एक्सचेन्ज गरी तीन समूहले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका छन्। बोर्डले तीमध्ये एक कम्पनीलाई छनोट गरी पूर्वाधार तयारीको लागि आशयपत्र दिनेछ।

नेप्सेको हालको बुक भ्यालु प्रति सेयर १,३७५ रुपैयाँ पुगेको र अघिल्ला वर्षहरूमा ७५% देखि १००% सम्म लाभांश वितरण गर्दै आएको तथ्यांक छ। तर निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धी स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आएपछि नेप्सेले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने जोखिम देखिएको छ।

नेप्से सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार यस आर्थिक वर्षभित्र चुक्ता पुँजी तीन अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउँदै सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्ने तयारी गरिएको छ। सो योजनालाई मूर्तरूप दिनका लागि संक्षिप्त प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस भइसकेको छ।

पुनर्संरचना प्रक्रिया सफल नभएमा नेप्से सरकारी स्वामित्वमा रहेको भए पनि दीर्घकालीन रुपमा जोखिममा पर्ने र बजारमा सरकारी नियमनको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने भन्दै सरोकारवालाहरूले तत्काल निर्णय कार्यान्वयनको माग गरेका छन्।