१० महिनामा प्रदेश सरकारहरुले गरे १ खर्ब खर्च

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा प्रदेश सरकारले जम्मा एक खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार सो अवधिमा प्रदेश सरकारहरूले कुल एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गरेका छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरूलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। तीमध्ये, ६० अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान, २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान, र ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पूर्वाधार परियोजनाका लागि समपूरक अनुदान प्रदान गरिएको हो।

प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको स्रोतमा संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा विभाज्य कोषको हिस्सा गरी कुल एक खर्ब २३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ। त्यस्तै, प्रदेशहरूले आफैंले संकलन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार, गत वैशाख मसान्तसम्म सरकारका विभिन्न खातामा जम्मा तीन खर्ब ३६० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात रहेको छ, जसमा प्रदेश र स्थानीय सरकारका खाताहरूमा रहेको रकम पनि समावेश छन्। तुलना गर्दा, २०८१ असार मसान्तमा यो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ मात्र थियो।

त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा (२०७८/८२ को पहिलो १० महिना) नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन नौ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमा कर राजस्व आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ र गैर-कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, सरकारले उक्त अवधिमा कुल ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सोमध्ये चालु खर्च सात खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पुँजीगत खर्च एक खर्ब २० अर्ब ३८ करोड, र वित्तीय व्यवस्थापन अन्तर्गतको खर्च दुई खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।