६ महिनामा सरकारी ऋणमा १ खर्ब २ अर्बको वृद्धि, कुल ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब नाघ्यो

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अर्धवार्षिक समीक्षासम्म सरकारले तिर्न बाँकी ऋणको कुल रकम २५ खर्ब ३६ अर्ब नाघेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले पुस मसान्तसम्मको सार्वजनिक ऋणसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पछिल्लो ६ महिनामा मात्र १ खर्ब २ अर्ब ऋण थपिएको जानकारी दिएको छ।

कूल सार्वजनिक ऋण विवरण
‘चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमा सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड थियो। पुस मसान्तसम्म यो १ खर्ब २ अर्ब ३ करोडले बढेर कूल ऋण २५ खर्ब ३६ अर्ब १३ करोड पुगेको छ, जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ४४.४६ प्रतिशत हो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

कूल ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.३१ प्रतिशत (१३ खर्ब १ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख) रहेको छ। जीडीपीको आधारमा बाह्य ऋण २२.८१ प्रतिशत छ। त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको हिस्सा कूल ऋणको ४८.६८ प्रतिशत (१२ खर्ब ३४ अर्ब ७१ करोड ४१ लाख) छ, जुन जीडीपीको २१.६४ प्रतिशत हो।

ऋण उठाउने प्रगति
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब ऋण उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म २ खर्ब ४० अर्ब ८ करोड (४३.८९ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ।

• आन्तरिक ऋणको वार्षिक लक्ष्य ३ खर्ब ३० अर्ब थियो। तर, पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८१ अर्ब ५ करोड (५४.८६ प्रतिशत) मात्र उठाइएको छ।
• बाह्य ऋणको लक्ष्य २ खर्ब १७ अर्ब रहेकामा पुससम्म ५९ अर्ब ३ करोड (२७.२० प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ।

साँवा र ब्याज खर्च
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेको थियो। पुस मसान्तसम्म यसका लागि १ खर्ब ८२ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ, जुन वार्षिक बजेटको ४५.२८ प्रतिशत हो। कूल ऋण सेवा खर्च पुस मसान्तसम्म जीडीपीको ३.२० प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।