नेपाल राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा हटायो

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित एकीकृत निर्देशन २०८१ संशोधन गर्दै शेयर धितो (मार्जिन प्रकृतिको) कर्जाको सीमा हटाएको छ।

यसअघि, मार्जिन कर्जामा एकल ग्राहकका लागि अधिकतम २५ करोड रुपैयाँसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाइन्थ्यो। नयाँ व्यवस्थाअनुसार, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अब ग्राहकको जोखिम मूल्याङ्कन र कर्जा क्षमताका आधारमा सो सीमा बिना शेयर धितो कर्जा प्रवाह गर्न सक्नेछन्।

संशोधित निर्देशनमा संगठित संस्थाको शेयर, डिबेञ्चर तथा अन्य लगानीसम्बन्धी नियमहरू पनि लचक बनाइएको छ। केन्द्रिय बैंकका अनुसार, यस्ता लगानी न्यूनतम ६ महिनाभन्दा बढी अवधिका लागि मात्र गर्न सकिनेछ। साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले अल्पकालीन अवधिका लागि यस्ता लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत नभएका संगठित संस्थाका शेयर वा डिबेञ्चरमा लगानी गरिएको भए, सो लगानी मितिले ३ वर्षभित्र ती धितोपत्रहरू सूचीकृत नभएमा लगानी बराबरको रकम सञ्चित मुनाफाबाट खर्च गरी ‘लगानी समायोजन कोष’मा राख्नुपर्नेछ। ती धितोपत्र सूचीकृत नभएसम्म सो कोषको रकम प्रयोग गर्न नपाइनेछ।

यससँगै, एक वर्षभन्दा पुराना लगानीमध्ये प्राथमिक पूँजीको २० प्रतिशत रकमसम्म मात्र बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था पनि हटाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

Share Training in Kathmandu/ Deep Thapa : 9849290806