बागमती प्रदेश सरकारको १० महिनाको खर्च ३८ प्रतिशत मात्र

बागमती : चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो दश महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले जम्मा ३८.९१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालका अनुसार, साउनदेखि वैशाख महिनासम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ ३५.०१ प्रतिशत र चालुतर्फ ४६.७९ प्रतिशत बजेट उपयोग गरेको हो।

यस अवधिमा पुँजीगततर्फ १३ अर्ब २ करोड ७३ लाख ४७ हजार र चालुतर्फ १२ अर्ब ८ करोड ७३ लाख ९५ हजार खर्च भई कुल २५ अर्ब ११ करोड ४७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेटमध्ये चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च निकै कम रहेको सञ्ज्यालले बताए।

विभिन्न निकायको खर्च विवरण हेर्दा, प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सबैभन्दा बढी ६८.९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने प्रदेशसभा सचिवालयले ४९.५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ। त्यसको विपरीत, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १६.४८ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। सञ्ज्यालका अनुसार, धेरैजसो योजना कार्यान्वयन चरणमा पुगेकाले अब पुँजीगत खर्च बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैबीच, प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको देखिएको छ। चालु आवमा बाँडफाँटबाट २९ अर्ब ५५ करोड ८९ लाख राजस्व प्राप्त हुने अनुमान गरिएकोमा दश महिनामा ६२.७३ प्रतिशत अर्थात् १८ अर्ब ५४ करोड १७ लाख २१ हजार मात्रै संकलन भएको छ।

यस्तै, संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानअन्तर्गत १५ अर्ब ५ करोड ५६ लाख प्राप्त हुने भनिए पनि हालसम्म ८ अर्ब ४७ करोड १७ लाख ३० हजार मात्रै प्राप्त भएको छ।

प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट चार अर्ब ५३ करोड ८४ लाख ७९ हजार राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकोमा तीन अर्ब सात करोड ३८ लाख ७७ हजार मात्र उठ्न सकेको छ। घरजग्गा तथा सवारीसाधन खरिदबिक्रीमा आएको मन्दीले राजस्व संकलन प्रभावित पारेको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताए।