मौद्रिक नीति २०८२/८३ अन्तिम तयारीमा, निजी क्षेत्र र पूर्वगभर्नरबाट सुझाव

नेपाल राष्ट्र बैंक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मौद्रिक नीति ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ। सरकारले वित्तीय नीतिमार्फत् लिएको ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि दर र साढे ५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति लक्ष्यलाई सघाउने गरी राष्ट्र बैंकको नीति बन्नेछ।

मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार, खराब कर्जा न्यूनीकरण, ब्याजदर सन्तुलन, र विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। यसै सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (FNCCI) र नेपाल उद्योग परिसंघ (CNI) ले राष्ट्र बैंकलाई विस्तृत सुझावहरू दिएका छन्।

महासंघले वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको जोखिम, अनौपचारिक क्षेत्रको आकार, र शिथिल अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सुधारोन्मुख नीतिहरू ल्याउन जोड दिएको छ। परिसंघले आर्थिक गतिविधि बढाउन माग वृद्धिका लागि अनुकूल मौद्रिक नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको बताएको छ।

मुख्य सुझावहरूमा सबै उद्योगका लागि कर्जा पुनर्तालिकीकरण सुविधा, कार्यशील पुँजी कर्जामा सहुलियत, ब्याज जरिवानामा स्पष्ट व्यवस्था, र सरल ऋण पहुँचको सुनिश्चितता रहेका छन्। साथै, महिला तथा युवा उद्यमशीलता प्रोत्साहन, रेमिट्यान्स आश्रितलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा, र ‘प्राइभेट इक्विटी’ तथा ‘भेञ्चर क्यापिटल’मा लगानीलाई निर्देशन कर्जाको मान्यता दिनुपर्ने सुझाव पनि समावेश छन्।

नेपाल उद्योग परिसंघले भने मौद्रिक नीति निर्माणमा आधार दर (बेस रेट) प्रणालीको पुनरावलोकन, वैधानिक तरलता अनुपात घटाउने, ब्याजदर निर्धारणमा लचिलोपन, र काउन्टर साइक्लिकल क्यापिटल बफर स्थगनको माग गरेको छ। त्यस्तै, राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति संरचना विज्ञता आधारित बनाउन, ऋणी निगरानी अधिकार बैंकहरूलाई दिनुपर्ने, र निष्क्रिय कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी नयाँ प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

मौद्रिक नीतिले बजारमा आत्मविश्वास बढाउने, लगानी प्रोत्साहन गर्ने, र रोजगारी सिर्जनामार्फत अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा टेवा दिने अपेक्षा निजी क्षेत्रको रहेको छ। नीति निर्माणका क्रममा राष्ट्र बैंकले पूर्वगभर्नरहरूसँग समेत छलफल गरी उनीहरूबाट सुझाव संकलन गरिसकेको छ।

Share Training in Nepal